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सरकारी बैंकों को Bancassurance में राहत, वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला

News Desk

बैंक से जुड़ी खबरें – वित्त मंत्रालय ने 9 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सरकारी बैंक Bancassurance (बैंकिंग और बीमा) कारोबार में बने रहेंगे। यह निर्णय सरकारी बैंकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि हाल ही में इस क्षेत्र में उनकी भागीदारी पर सवाल उठ रहे थे। Bancassurance के तहत बैंक बीमा उत्पाद बेचते हैं, जो उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकारी बैंक बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी जारी रख सकते हैं, जिससे ग्राहकों को बीमा और बैंकिंग सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। यह फैसला ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां बैंक बीमा जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कदम से बैंकों की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी बैंकों को निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा में बनाए रखेगा। सोशल मीडिया पर बैंकों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे ग्राहक-केंद्रित नीति बताया। यह कदम सरकार की वित्तीय समावेशन नीति को भी मजबूत करता है। क्या आप Bancassurance उत्पादों का उपयोग करते हैं? अपनी राय साझा करें!

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